अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी भाषा – हिंदी…

                      © कृष्ण बिहारी

लोकसभा 2014, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव नहीं : मार्क टली (BBC)

अतिशयोक्ति इस आम चुुनाव की पहचान हो गई है। यह सही है कि ये सबसे बड़े और सबसे लंबे चुनाव हैं। बाद वाली विशेषता पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। कुछ मतदाता तो पांच हफ्तों तक चलने वाले सारे चुनाव प्रचार, सारे मीडिया कवरेज से गुजर रहे हैं जबकि कुछ अन्य तो यह सब शुरू होने के पहले ही वोट डालने पहुंच गए। ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि पूरा चुनाव समान स्तर पर लड़ा जा रहा है। अतिशयोक्तियां तो देखिए- ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंत होने वाला है। नेहरू-गांधी परिवार का प्रभाव खत्म हो रहा है। मोदी की लहर-यह सब गलतफहमी पैदा करने वाले और खतरनाक दावे हैं।

जरा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के दावे को देखेंं। सारे चुनाव ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास वह नहीं होता, जिसके हम आज साक्षी हैं यदि पूर्व में हुए किसी भी चुनाव के नतीजे एकदम अलग होते। इसे भुला दिया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब 1977 में चुनाव की घोषणा की थी तो आपातकाल उठा नहीं लिया था। मुझे लगता है कि यदि वे चुनाव जीत जातीं तो अपनी जीत को आपातकाल की लोकतांत्रिक पुष्टि के रूप में लेतीं और इसे जारी रहने देतीं। क्या इस चुनाव के नतीजे इंदिरा गांधी की हार से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं?

यह कहना कि ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हैं, भाजपा के इस दावे को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि देश को नया मोड़ देने का मौका है। पुरानी, भ्रष्ट, गैरजवाबदार सरकार, जिसने देश को अभी भी ठप कर रखा है, उसका अंत होगा। तेज रफ्तार विकास के युग की शुरुआत होगी, जिसका लाभ समाज के सभी तबकों को मिलेगा। भाजपा कहती है कि मोदी ही वे व्यक्ति हैं, जिनका गुजरात में रिकॉर्ड बताता है कि वे यह चमत्कार करके दिखा सकते हैं। लेकिन वे इसे कैसे हासिल करेंगे? जब भाजपा अलग पार्टी होने के नारे (पार्टी विद अ डिफरेंस) पर पहली बार उत्तरप्रदेश की सत्ता में आई थी तो मैंने लालकृष्ण आडवाणी से कहा था, ‘आप इस दावे पर पछताएंगे।’ वे अवाक रह गए। मैंने उनसे कहा, ‘आपको उसी भ्रष्ट नौकरशाही, पुलिस बल और राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करना पड़ेगा, जिनके साथ अन्य लोगों ने काम किया है। इसलिए इनके कारण लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि भाजपा भी अन्य दलों की तरह ही है।’ यही हुआ भी। मोदी भी खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं। अन्य नेताओं जैसा नेता जो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहा। इससे वे तभी बच सकते हैं जब वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनकर दिखाएं, जिसमें न्यायपालिका सहित देश की सारी संस्थाओं में आमूल-चूल बदलाव लाने का साहस हो। गुजरात जैसे किसी एक राज्य की सरकार थोड़ी बहुत कार्यक्षम बनाकर दिखाने की तुलना में यह बहुत जटिल समस्या है।

जनमत संग्रहों और मीडिया ने मोदी लहर का आभास निर्मित कर दिया है। मैंने भारत में दो चुनावी लहरों को कवर किया है और उनके बाद से कोई लहर दिखाई नहीं दी है। मुझे खासतौर पर 1977 के चुनाव की रिपोर्टिंग याद आती है। तब मैं जहां भी जाता एक नारा हमेशा सुनाई देता, ‘इंदिरा, संजय और बंसीलाल नसबंदी के तीन दलाल।Ó मुझे उस लहर पर कोई शक नहीं था, जिसने बाद में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर 1984 के चुनाव जो भाजपा के लिए शोक-सभा ही थे। स्पष्ट था कि राजीव गांधी को सहानुभूति लहर का फायदा मिल रहा था। मैंने हाल ही में उत्तरप्रदेश में तीन दिन बिताए हैं और मैं कह सकता हूं कि मुझे बाराबंकी, उन्नाव, फैजाबाद और मोहनलालगंज के मतदाता किसी लहर में बहते नजर नहीं आए। परंपरागत तत्व ही वोटर के दिमाग में सबसे ऊपर नजर आए- जाति, प्रत्याशी और समुदाय। बाराबंकी को ही लीजिए। हालांकि, ज्यादातर विश्लेषकों ने उत्तरप्रदेश में कांग्रेस को खारिज कर दिया है पर बाराबंकी में मैंने पाया कि वहां कांग्रेस के आरएल पूनिया द्वारा किए विकास कार्यों की तारीफ हो रही है। आम राय है चुनाव में उनके लिए अच्छे अवसर हैं।

उन्नाव में चाय की एक दुकान का मालिक स्थानीय भाजपा नेता था। उसने कहा कि पार्टी प्रत्याशी साक्षी महाराज ही माहौल खराब कर रहे हैं। वे कहते फिर रहे हैं, ‘मैं क्यों चुनाव प्रचार करूं? मैं तो साधु हूं। यह तो मोदी का चुनाव है।’ जब मैंने भाजपा के इस नेता से पूछा कि क्या मोदी की कोई लहर है तो उसने जवाब दिया, ‘मोदी लहर है तो सही पर समस्या जाति की है।’
धर्मनिरपेक्षता के अंत के दावे की पुष्टि सत्ता में भाजपा के पुराने रिकॉर्ड से नहीं होती। न इसका औचित्य प्रचार के दौरान मोदी द्वारा कही किसी बात या तोगडिय़ा जैसे अतिवादियों को उनके द्वारा लगाई फटकार से साबित होता है। फिर ऐसा दावा करना भारत की संस्थाओं का अपमान है। क्या सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सिविल सेवाएं धर्मनिरपेक्ष संविधान के उलटे जाने को चुपचाप देखते रहेंगे? यह सही है कि आपातकाल के दौरान उन्होंने यही किया था, लेकिन अब वे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खुले दिमाग वाले हैं। कांग्रेस के इस दावे से कि मोदी की जीत से भारत बिखर जाएगा, अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों में खतरे की घंटी बज जाती है। यह मतदान को प्रभावित करने की जानबूझकर की गई कोशिश है। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा फिर सबसे ऊपर आ जाता है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुझसे चर्चा में माना कि धर्मनिरपेक्षता एक ‘पुराना और घिस’ चुका मुद्दा है।

फिर यह दावा कि इस चुनाव के बाद नेहरू-गांधी परिवार का राजनीतिक अवसान हो जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे चर्चा में स्वीकारा कि परिदृश्य काफी निराशाजनक है, लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा, ‘हम चिंतित नहीं हैं। हम पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं और हम हमेशा इससे उबर आए हैं।’ नेहरू-गांधी परिवार को पहले भी खारिज किया जा चुका है, लेकिन ये चुनाव परिवार की उस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं जो उसे भारतीय राजनीति में अब भी हासिल है। यदि कांग्रेस का प्रदर्शन जनमत संग्रहों में उसके लिए बताए सबसे खराब नतीजों जैसा भी रहा तो भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस परिवार का राजनीतिक अवसान हो जाएगा। पार्टी को छोडऩे वालों का वही हश्र होगा, जो इंदिरा गांधी को छोड़कर जाने वालों का हुआ था। इसलिए जो सोनिया, राहुल और अब मुझे प्रियंका का नाम भी जोडऩा पड़ेगा, को खारिज कर रहे हैं वे मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं।
ये सबसे बदजुबानी वाले और सबसे आवेशपूर्ण चुनाव हो सकते हैं। निश्चित ही ये सबसे खर्चीले चुनाव तो हैं ही। सोशल मीडिया और मतदाताओं को आने वाले मोदी के फोन कॉल और मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन पहले की तुलना में ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मगर मुझे भरोसा है कि जब चुनावी धूमधाम की धूल बैठ जाएगी तो जाहिर हो जाएगा कि अतिशयोक्ति फैलाने वालों ने मतदाताओं को धोखा दिया है। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव भी नहीं थे।

मार्क टली
भारत में बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ
marktullydelhi@gmail.com

साभार : दैनिक भास्कर

 

समाजवाद और साम्यवाद : ओशो (नये समाज की खोज)

समाजवाद और साम्यवाद

वही फर्क करता हूं मैं जो टी.बी. की पहली स्टेज में और तीसरी स्टेज में होता है, और कोई फर्क नहीं करता हूं। समाजवाद थोड़ा सा फीका साम्यवाद है, वह पहली स्टेज है बीमारी की। और पहली स्टेज पर बीमारी साफ दिखाई नहीं पड़ती इसलिए पकड़ने में आसानी होती है। इसलिए सारी दुनिया में कम्युनिज्म ने सोशलिज्म शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कम्युनिज्म शब्द बदनाम हो गया है। और कम्युनिज्म ने पिछले पचास सालों में दुनिया में जो किया है, उसके कारण उसका आदर क्षीण हुआ है। पचास वर्षों में कम्युनिज्म की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब कम्युनिज्म सोशलिज्म शब्द का उपयोग करना शुरू कर किया है। अब वह समाजवाद की बात करता है और यह भी कोशिश कर सकता है कि हम समाजवाद से भिन्न हैं। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद में कोई बुनियादी भेद नहीं है, सिर्फ शब्द का भेद है। लेकिन शब्द के भेद पड़ने से बहुत फर्क मालूम पड़ने लगते हैं। शब्द को भर बदल दें तो ऐसा लगता है कोई बदलाहट हो गई।

कोई बदलाहट नहीं हो गई है।

समाजवाद हो या साम्यवाद हो, सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, एक बात पक्की है कि व्यक्ति की हैसियत को मिटा देना है, व्यक्ति को पोंछ डालना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को  समाप्त कर देना है, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार छीन लेना है और देश की सारी जीवन-व्यवस्था राज्य के हाथ में केंन्द्रित कर देनी है।

लेकिन हमारे जैसे मुल्क में, जहां कि राज्य निकम्मे से निकम्मा सिद्ध हो रहा है, वहां अगर हमने देश की सारी व्यवस्था राज्य के हाथ में सौंप दी, तो सिवाय देश के और गहरी गरीबी, और गहरी बीमारी में गिरने के कोई उपाय न रह जाएगा।

आज मेरे एक मित्र मुझे एक छोटी सी कहानी सुना रहे थे, वह मुझे बहुत प्रीतिकर लगी। वे मुझे एक कहानी सुना रहे थे कि एक आदमी ने रास्ते से गुजरते वक्त, एक खेत में एक बहुत मस्त और तगड़े बैल को काम करते हुए देखा। वह पानी खींच रहा है और बड़ी शान से दौड़ रहा है। उसकी शान देखने लायक है। और उसकी ताकत, उसका काम भी देखने लायक है। वह जो आदमी गुजर रहा था, बहुत प्रशंसा से भर गया, उसने किसान की बहुत तारीफ की और कहा कि बैल बहुत अदभुत है।

छह महीने बाद वह आदमी फिर वहां से गुजर रहा था, लेकिन बैल अब बहुत धीमे-धीमे चल रहा था। जो आदमी उसे चला रहा था, उससे उसने पूछा कि क्या हुआ? बैल बीमार हो गया? छह महीने पहले मैंने उसे बहुत फुर्ती और ताकत में देखा था! उस आदमी ने कहा कि उसकी फुर्ती और ताकत की खबर सरकार तक पहुंच गयी और बैल को सरकार ने खरीद लिया है। जब से सरकार ने खरीदा है तब से वह धीमा चलने लगा है, पता नहीं सरकारी हो गया है।

छह महीने और बीत जाने के बाद वह आदमी फिर उस जगह से निकला तो देखा कि बैल आराम कर रहा है। वह चलता भी नहीं, उठता भी नहीं, खड़ा भी नहीं होता। तो उसने पूछा कि क्या बैल बिलकुल बीमार पड़ गया, मामला क्या है? तो जो आदमी उसके पास खड़ा था उसने कहा, बीमार नहीं पड़ गया है, इसकी नौकरी कन्फर्म हो गई है, अब यह बिल्कुल पक्का सरकारी हो गया है, अब इसे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं रह गई है।

बैल अगर ऐसा करे तब तो ठीक है, आदमी भी सरकार में प्रवेश करते ही ऐसे हो जाते हैं। उसके कारण हैं, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ की जहां संभावना समाप्त हो जाती है  और  जहां  व्यक्तिगत लाभ निश्चित हो जाता है, वहां कार्य करने की इनसेंटिव, कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। सारे सरकारी दफ्तर, सारा सरकारी कारोबार मक्खियां उड़ाने का कारोबार है। पूरे मुल्क की सरकार नीचे से ऊपर तक आराम से बैठी हुई है। और हम देश के सारे उद्योग भी इनको सौंप दें! ये जो कर रहे हैं, उसमें सिवाय हानि के कुछ भी नहीं होता।

मेरा अपना सुझाव तो यह है कि जो चीजें इनके हाथ में हैं वे भी वापस लौटा लेने योग्य है। अगर हिन्दुस्तान की रेलें हिन्दुस्तान की व्यक्तिगत कंपनियों के हाथ में आ जाएं, तो ज्यादा सुविधाएं देंगी, कम टिकट लेंगी, ज्यादा चलेंगी, ज्यादा आरामदायक होंगी और हानि नहीं होगी, लाभ होगा। जिस-जिस जगह सरकार ने बसें ले लीं अपने हाथ में, वहां बसों में नुकसान लगने लगा। जिस आदमी के पास दो बसें  थीं, वह लखपति हो गया। और सरकार  जिसके पास लाखों बसें हो जाती हैं, वह सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं करती। बहुत आश्चर्यजनक  मामला है!

मैं अभी मध्यप्रदेश में था, तो वहां मध्यप्रदेश ट्रांसपोर्टेशन, बसों की व्यवस्था के जो प्रधान हैं-अब तो वे सब सरकारी हो गई हैं-उन्होंने मुझे कहा कि पिछले वर्ष हमें तेईस लाख रुपये का नुकसान लगा है। उन्हीं बसों से दूसरे लोगों को लाखों रुपये का फायदा होता था, उन्हीं बसों से सरकार को लाखों का नुकसान होता है। लेकिन होगा ही, क्योंकि सरकार को कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम्पिटीशन नहीं है।

दूसरा सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि अगर सरकार बहुत ही उत्सुक है धंधे हाथ में लेने को, तो काम्पिटीशन में सीधा मैदान में उतरे और बाजार में उतरे। जो दुकान एक आदमी चला रहा है, ठीक उसके सामने सरकार भी अपनी दुकान चलाए और फिर बाजार में मुकाबला करे। एक कारखाना आदमी चला रहे है, ठीक दूसरा कारखाना खोले और दोनों के साथ समान व्यवहार करे और अपना कारखाना चला कर बताए। तब हमको पता चलेगा कि सरकार क्या कर सकती है।

सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। असल में सरकारी होते ही सारे काम से प्रेरणा विदा हो जाती है और जहां सरकार प्रवेश करती है वहां नुकसान लगने शुरू हो जाते हैं।

समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही, जीवन की व्यवस्था को राज्य के हाथों में दे देने का उपाय हैं। जिसे हम आज पूंजीवाद कहते हैं, वह पीपुल्स कैपिटलिज्म है, वह जन-पूंजीवाद है। और जिसे समाजवाद और साम्यवाद कहा जाता है, वह स्टेट कैपिटलिज्म, राज्य-पूंजीवाद है। और कोई फर्क नहीं है। जो चुनाव करना है वह चुनाव यह है कि हम पूंजीवाद व्यक्तियों के हाथ में चाहते हैं कि राज्य के हाथ में चाहते हैं, यह सवाल है। व्यक्तियों के हाथ में पूंजीवाद बंटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड है। राज्य के हाथ में पूंजीवाद इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा।

और ध्यान रहे, बीमारी है अगर पूंजीवाद, तो बंटा हुआ रखना ही अच्छा है। कनसनट्रेटेड बीमारी और खतरनाक हो जाएगी, और कुछ भी नहीं हो सकता।

[नये समाज की खोज – ओशो]

जरुरत है जरुरत है कबीर की

आज के भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है किसी भी ऐसी शख्सियत की गैर-मौजूदगी, जो कि पूरे भारत के जन-मानस को प्रभावित कर सके। जो किसी भी पक्ष का न हो बस मानवता का हो। राजनीति के क्षेत्र से तो आशा करना ही मूर्खता है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व उपज पायेगा अगले दस बीस सालों में भी क्योंकि राजनीतिक रुप से तो देश अगले कम से कम पच्चीस सालों तक बँटा हुआ रहेगा।

अध्यात्म के क्षेत्र से ही किसी ऐसी भरपूर धार्मिक शख्सियत उभर सकती है जो देश को और मानवता को दिशा दे सके।

अयोध्या पर कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है जो लगभग सभी पक्षों की राजनीति खत्म कर देगा। कितना ही तड़पड़ायें अयोध्या के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले पर अब बहुत बड़ी राजनीति इस मुद्दे पर कोई भी नहीं चला पायेगा। वे माहौल को बिगाड़ना चाहेंगे आखिरकार उनके रुतबे का साम्राज्य खत्म होने जा रहा है।

पर अयोध्या या ऐसे मुद्दे तो बहुत छोटे सरोकार हैं और भारत में धार्मिक सदभाव और सामजिक एकता बनाये रखने के लिये ऐसे नेतृत्व का होना बहुत जरुरी है जो हर धर्म के मानने वालों को समान अधिकार से दिशा दे सकें और अगर लोग गलत राह पर जा रहे हों तो उन्हे डाँट सकें। ऐसे नेतृत्व की जरुरत है जो सभी धर्मों की कमजोरियों की तरफ बिना किसी भय या पक्षपात के इशारा कर सकें।
भारतीय इतिहास में समय समय पर ऐसे सामाजिक नेता हुये हैं। कबीर ऐसे महान व्यक्तियों में बहुत ऊँचे स्थान पर विराजते हैं।

उनके वचनों को पढ़कर, सुनकर लगता है कि हिन्दू-मुस्लिम तनाव उनके समय में भी अस्तित्व में आता रहता था और दोनों वर्ग एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे रहते थे।
कबीर ने दोनों वर्गों को उनकी कमजोरियाँ दिखायी हैं। वे दोनों वर्गों को डाँटते हुये कहते हैं।

अरे इन दोऊन राह न पाई
हिन्दू अपने करै बड़ाई गागर छुअन न देई।
वेश्या के पायन तर सौवे, यह देखो हिन्दुआई।
मुसलमान के पीर औलया, मुरगी मुरगा खाई।
खाला केरी बेटी ब्याहे घरहि में करहिं सगाई।

कबीर समय समय पर हिन्दू और मुसलमान, दोनों वर्गों को चेताते रहे और बताते रहे कि दोनों धर्मों के लोग कर्मकांड के घेरे में फँसे हुये हैं और धर्म के नाम पर पाखंड अपनाते हैं।

हिन्दुओं को उन्होने चेताया कह कर

पाहन पूजे हरि मिले
तो मैं पूजौ पहार

और मुसलमानों को शीशा दिखाना चाहा कह कर

काँकर पाथर जोरि के मस्जिद लई चुनाय,
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दै, बहरा हुआ खुदाय।

कबीर ने अपने जीवन से और अपने ज्ञान से बखूबी सिद्ध किया है कि धार्मिक होने का, अध्यात्मिक होने का धर्म के पाखंड के सामने दंडवत होने से कोई सम्बंध नहीं है। एक व्यक्ति पूरी तरह धार्मिक और अध्यात्मिक हो सकता है और वह जीवन भर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और सिनेगॉग आदि से पीठ करे रह सकता है।

कबीर कटाक्ष करते हैं हिन्दू और इस्लाम धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों पर।

न जाने तेरा साहब कैसा?
मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है?
चींटी के पग नेबर बाजै, सो भी साहब सुनता है।
बहुतै देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना
कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरक कहै रहमाना।

आधुनिक दौर में कबीर जैसे ही किसी अस्तित्व की जरुरत है।

यह कबीर का ही माद्दा था कि वे राजतंत्र में राजा के ऊपर भी कटाक्ष करने से नहीं हिचकिचाये।

राजा देश बड़ौ परपंची, रैयत रहत उजारी,
इतते उत, उतते इत रहु, यम की सौढ़ सवारी,
घर के खसम बधिक वे राजा,
परजा क्या छोंकौ, विचारा।

भारत ने सब कुछ राजनीति (धार्मिक और सामाजिक) से अपनी जीविका चलाने वालों के हाथों में छोड़ दिया है और इस व्यवस्था ने भारत की बहुत बड़ी हानि की है। भारत के लोग केवल अपना और अपने परिवार का हित देखने वाले नेताओं के पिछलग्गू बन कर रह गये हैं। राजनीतिक गुटबंदियों के कारण लोग गहन और सच्चे मित्रों से भी अलगाव करने से नहीं बाज आते।

भारत को पुनर्जागरण की जरुरत है और जनता को यह काम खुद ही करना होगा। बुद्धिमान, ईमानदार और चेतन जनता के प्रतिनिधि नेता भी बुद्धिमान, ईमानदार और चेतनाशील होंगे। मूर्ख, दुष्ट, भ्रष्ट नेता तब अपने आप हाशिये पर चले जायेंगे।

भारत की सांस्कृति और अध्यात्मिक चेतना की विरासत बुद्ध, कबीर, जैसी मेधाओं के हाथों में रही है। बहुत पतन हो चुका है भारत का और इसके लोगों का। अब तो यही कहा जा सकता है

अपने ही हाथों में पतवार सँभाली जाये
तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाये।

और एक एक व्यक्ति जाग जाये इस जागरण के लिये कबीर जैसे प्रकाश पुंज की जरुरत आज के समय को है।

…[राकेश]