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जुलाई 6, 2014

गंगा आए कहाँ से…गंगा बचे कैसे?

Ganga pollutedगंगा समग्र यात्रा के दौरान कानपुर में उमा भारती ने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर दो काम उनकी प्राथमिकता में होंगे। एक यह कि कानपुर के गंगा-जल को आचमन के योग्य बनाएंगे। और दूसरा, गौ हत्या पर काफी सख्त कानून बनाया जाएगा। लेकिन यहां हम बात केवल गंगा की कर रहे हैं। गंगा को लेकर बड़े-बड़े वादे करने वाले अब सत्ता में हैं।

कानपुर से ही बात शुरू करते हैं। इन पंक्तियों के लेखक का दावा है कि कानपुर में गंगा-जल है ही नहीं। तो फिर आचमन-योग्य किस चीज को बनाया जाएगा? कानपुर गंगा पथ का ऐसा अभागा शहर है जहां नाव पतवार से नहीं, बांस से चलती है। यहां की गंगा में तो टीबी अस्पताल के नाले जैसे कई नालों की गाद और टिनरीज का लाल-काला पानी है, जिसमें बांस गड़ा-गड़ा कर नाव को आगे बढ़ाया जाता है। हरिद्वार में आधे से ज्यादा गंगा-जल दिल्ली को पीने के लिए हर की पैड़ी में डाल दिया जाता है। इसके बाद बिजनौर में मध्य गंगा नहर से भारी मात्रा में पानी सिंचाई के लिए ले लिया जाता है। बचा-खुचा पानी नरौरा लोअर गंग नहर में डाल कर उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश में पहुंचा दिया जाता है।

वास्तव में गंगा नरौरा में आकर ही खत्म हो जाती है। अदालत की लगातार फटकार और लोगों के दबाव में नरौरा के बाद बहुत थोड़ा-सा पानी आगे बढ़ता है। नरौरा, जहां नहर नदी की तरह दिखाई देती है और नदी नहर की तरह। नाममात्र के इस गंगा-जल को कानपुर पहुंचने से ठीक पहले बैराज बना कर शहर को पानी पिलाने के लिए रोक लिया जाता है। चूंकि शहर में पानी की किल्लत रहती है इसलिए यहां से एक बूंद पानी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद इलाहाबाद के संगम में और बनारस की आस्था के स्नान में गंगा-जल को छोड़ कर सबकुछ होता है। वास्तव में आस्थावान लोग जिसमें गंगा समझ कर डुबकी लगाते हैं वह मध्यप्रदेश की नदियों- चंबल और बेतवा- का पानी होता है, जो यमुना में मिलकर गंगा को आगे बढ़ता है। तो अगर नई सरकार का मन कानपुर में आचमन करने का है तो गंगा को वहां पहुंचाना होगा और उसके लिए बड़ी इच्छाशक्ति की जरूरत है।

नई सरकार आने के बाद से गंगा को लेकर नदी विकास की बातें प्रमुखता से कही गई हैं। तट विकसित होंगे, पार्किंग बनेंगी, घाट बनेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाइट ऐंड साउंड कार्यक्रम होगा, परिवहन होगा, गाद हटाई जाएगी, मछली पालन भी होगा। लेकिन इस सब में मूल तत्त्व गायब है, गंगा में पानी कहां से आएगा इस पर कोई बात नहीं हो रही। जहाजरानी मंत्रालय की ओर से ग्यारह बैराज बनाने का विचार सामने आया है। इसकी सार्थकता पर सरकार के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। तो फिर किया क्या जाए?

पहले कदम के रूप में निजी और उद्योगों के नालों को बंद करने का कदम उठाना चाहिए, ये नाले सरकारी नालों की अपेक्षा काफी छोटे होते हैं लेकिन पूरे गंगा पथ पर इनकी संख्या हजारों में है। रही बात बड़े और सरकारी नालों की, तो उन्हें बंद करने का वादा नहीं नीयत होनी चाहिए। वास्तव में उत्तरकाशी, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और गाजीपुर जैसे शहरों की सीवेज व्यवस्था ही ऐसे डिजाइन की गई है, जिसमें गंगा मुख्य सीवेज लाइन का काम करती है। अब इन शहरों में पूरी सीवेज व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करना होगा ताकि गंगा इससे अछूती रहे। नए सीवेज सिस्टम के लिए बनारस भविष्य में एक मॉडल का काम कर सकता है।

वाराणसी को तीन पाइपलाइन मिलनी थी, पीने के पानी के अलावा वर्षाजल निकासी और सीवेज की पाइपलाइन डाली जानी थी। शहर खोदा गया, सीवेज के पाइप डाले गए, लेकिन सीवेज संयंत्र के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका।

वाराणसी में हर रोज पैदा होने वाले चालीस करोड़ लीटर एमएलडी सीवेज में से मात्र सौ एमएलडी साफ हो पाता है, बाकी सारा गंगा को भेंट हो जाता है। सरकार के लिए वाराणसी की गलियों की ऐतिहासिकता बचा कर रखते हुए इस काम को कर पाना बड़ी चुनौती है।

दूसरा बेहद जरूरी कदम यह है कि कानपुर के चमड़ा-कारखानों को तुरंत वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने भी कई बार इन कारखानों को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने के चलते यह अब तक संभव नहीं हो सका। अकेले उत्तर प्रदेश में 442 बड़े और मंझोले चमड़ा कारखाने हैं। जब सरकार चीन को बिजनेस पार्क के लिए जगह दे सकती है तो इन कारखानों को क्यों नहीं?

तीसरा कदम है रिवर पुलिसिंग का। हर दो किलोमीटर पर एक गंगा चौकी हो, जहां जल-पुलिस की तैनाती हो, जिसमें स्थानीय मछुआरों को रोजगार दिया जाए। रिवर पुलिस लोगों को गंगा में कचरा डालने से रोकेगी। अर्थदंड लगाने जैसे अधिकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, इसलिए रिवर पुलिस की भूमिका जागरूकता फैलाने और स्थानीय प्रशासन के बीच सेतु बनाने की होनी चाहिए।

गंगा संरक्षण की दिशा में चौथा उपाय मोटर से चलने वाली छोटी नाव पर रोक के रूप में होना चाहिए। रोजगार के नाम पर लाखों की संख्या में डीजल आधारित मोटरबोट गंगा में चलती हैं। नावों में लगाई जाने वाली ये सेकेंडहैंड मोटरें बड़ी संख्या में बांग्लादेश से तस्करी कर लाई जाती हैं। अत्यधिक पुरानी होने के चलते इनसे काला धुआं और तेल की परत निकलती है, जिसमें मछलियां और उनके अंडे जीवित नहीं रह पाते। इन नावों में डीजल की जगह केरोसिन का उपयोग होता है। एक तर्क यह दिया जाता है कि जब छोटे जहाज और स्टीमर गंगा में चल सकते हैं तो इन गरीबों की नाव रोकने की क्या तुक है। पर गंगा में स्टीमर और फेरी मुख्यत: बिहार और बंगाल में ही चलते हैं जहां गंगा में पानी की समस्या नहीं है। बनारस तक के क्षेत्र में, जहां गंगा अस्तित्व के लिए ही जूझ रही है, वहां यह बंद होना चाहिए। वहां गैस से चलने वाले स्टीमर की इजाजत दी जा सकती है।

पांचवां और बेहद महत्त्वपूर्ण विषय है आस्था को ठेस पहुंचाए बिना पूजन सामग्री के निपटान का। गंगा पथ पर बसे घरों की समस्या यह है कि वे पूजा के फूलों और पूजन सामग्री का क्या करें। मजबूरी में लोग उसे नदी में डालते हैं, क्योंकि कहीं और फेंकने से आस्था को ठेस पहुंचती है। एक उपाय यह है कि हर रोज नगर निगम इस पूजन सामग्री को लोगों के घरों से इकट्ठा करें। इस काम के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का उपयोग न किया जाए। इस इकट्ठा की गई पूजन सामग्री का उपयोग खाद बनाने में हो सकता है। मूर्ति विसर्जन पर पूर्णत: रोक छठा कदम है, जिसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए। सातवां निर्णय तुरंत लागू किया जा सकता है, कि मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से काम करें। अभी तो आधे से भी कम संयंत्र चालू हालत में हैं, ये भी अपने दावे के अनुरूप नहीं चलते। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैंतालीस बड़े नाले गंगा में गिरते हैं, छोटे नालों की तो गिनती ही नहीं है। अकेले बनारस में तीस छोटे-बड़े नाले गंगा में मिलते हैं। बिजली की भारी कमी के चलते भी सीवेज प्लांट नहीं चलते।

यह हालत खासकर उत्तर प्रदेश में है जहां इन संयंत्रों का चालू रहना बेहद जरूरी है। साथ ही यह पक्का किया जाए कि भविष्य में कोई नया प्लांट नहीं लगाया जाएगा। हमारे देश की स्थिति लंदन से अलग है। हमारे यहां सीवेज जमीन के भीतर नहीं इकट्ठा होता जिसे शोधित कर उपयोग में लाया जा सके। हमारे यहां तो बहते हुए नालों को ही सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की जरूरत है और उस शोधित पानी को भी गंगा में या सिंचाई में उपयोग में न लाया जाए। एक बानगी देखिए। वाराणसी के पास सारनाथ से सटे कोटवा गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। पहले पहल शहर के गंदे नाले का पानी खेतों में डाला गया तो लगा दूसरी हरित क्रांति हो गई। फसल चार से दस गुना तक बढ़ी।

मगर अब स्थानीय लोग खुद इन खेतों की सब्जियों को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वे देखने में तो चटक हरी, बड़ी और सुंदर होती हैं मगर उनमें कोई स्वाद नहीं होता, और कुछ ही घंटों में कीड़े पड़ जाते हैं। यही हाल अनाज का भी है, सुबह की रोटी शाम को खाइए तो बदबू आएगी। कई सालों तक उपयोग करने के बाद बीएचयू के एक अध्ययन में यह सामने आया कि शोधित पानी सोने की शक्ल में जहर है। इन साग-सब्जियों में कैडमियम, निकिल, क्रोमियम जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं।

लोकलुभावन घोषणाओं और गंभीर पहल के बीच का फर्क समझते हुए उमा भारती को अगले कदम के रूप में हरिद्वार और ऋषिकेश के आश्रमों को नोटिस देना चाहिए कि वे एक समय-सीमा के भीतर अपने सीवेज का वैकल्पिक इंतजाम कर लें। इनके भक्तों पर गंगा को निर्मल बनाने और निर्मल रखने की इनकी अपील का असर तब पड़ेगा, जब ये खुद इस पर अमल करेंगे। अब तक तो गंगा आंदोलन में शामिल सभी आश्रमों के मुंह से निर्मल गंगा की बात ऐसे ही लगती है जैसे हम पेड़ काटते हैं, उसका कागज बनाते हैं और फिर उस पर लिखते हैं ‘वृक्ष बचाओ’।

अविरल गंगा के रास्ते की बाधा हटाने का नौवां कदम होना चाहिए हर बैराज के ठीक पहले डिसिल्टिंग का। गंगा पर बने हर बैराज के पहले कई किलोमीटर तक भारी गाद जमा हो गई है; फरक्का बैराज के पहले जमा गाद ने गंगा की सहायक नदियों पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। साथ ही गंगा में रेत खनन पर जारी रोक को तुरंत हटाना चाहिए। रेत खनन न होने से कई जगह नदी का स्तर उठ गया है, जो आने वाले मानसून में बाढ़ का सबब हो सकता है। रेत खनन विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाए, क्योंकि गाद हटाने के नाम पर रेत माफिया कब से गंगा पर नजर गड़ाए हुए हैं। वास्तव में यह रेत खनन नहीं रेत चुगान होना चाहिए। बालू के क्षेत्र को नियंत्रित किया जाना जरूरी है।

दसवां और सबसे महत्त्वपूर्ण काम। गंगा में गंदगी डालने को कार्बन क्रेडिट जैसा मामला नहीं बनाना चाहिए। किसी भी उद्योग पर गंदगी डालने पर जुर्माना न लगाया जाए, हर हाल में यह पक्का करना चाहिए कि गंदगी न डाली जाए, जुर्माने वाली व्यवस्था से सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कई बड़े उद्योगों का गणित यह है कि जुर्माना देना सरल है, वैकल्पिक व्यवस्था करना महंगा है। इसलिए वे जुर्माने को मलबा निपटान की अपनी लागत में जोड़ कर चलते हैं।

एक प्यारी छोटी-सी मछली होती है हिल्सा। फरक्का बनने से पहले वह गंगा में ही पाई जाती थी। खारे पानी की यह मछली अंडे देने मीठे पानी में उत्तराखंड तक आती थी। कानपुर का जल आचमन के लायक हुआ या नहीं, इस पर वैज्ञानिक बहस करते रहेंगे। पर जिस दिन कानपुर में हिल्सा नजर आई, समझें वह नई मंत्री का इस्तकबाल करने आई है। क्या नए शासन में इतनी इच्छाशक्ति है?

अभय मिश्र

साभार : जनसत्ता

 

जनवरी 21, 2014

अरविन्द केजरीवाल : एक धरना और सहूलियत को खांसी

नई राहें बताता है नये रास्ते दिखाता हैarvind sleep

नहीं मालूम जालिम (…) रहजन है कि रहबर है 
जब प्रकृति भी बारिश और सर्द हवाओं के जरिये भारत देश की राजधानी दिल्ली में वी.आई.पी क्षेत्र में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे अरविन्द केजरीवाल और उनके साथियों एवं समर्थकों के हौसले, उनकी सच्चाई और ईमानदारी में निष्ठा को कसौटी पर कस रही है तब अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उद्देश्यों में पूरी निष्ठा रखने वाले लोगों को ही  आशा है कि जल्द ही सूरज निकलेगा और पूर्णतया स्वच्छ आकाश में पहले से ज्यादा लुभावनी छटा और चमक दिखायेगा और बाकी लोगों को संदेह ने घेर लिया है| इन् बाकी लोगों में ज्यादातर ऐसे हैं जिनका कभी भी जनांदोलनों में विश्वास नहीं रहता और व्यवस्था के विरोध मात्र से उन्हें कंपकंपी छूटने लगती है| ‘आप‘ की दिल्ली विधानसभा में मिली सफलता ने इन् शंकालुओं में से बहुतों को ‘आप‘ की ओर और इस विचार की ओर धकेला कि शायद अब आगे ‘आप‘ का हे ज़माना रहेगा और यही व्यवस्था भारत में चलेगी सो बेहतर है थोड़ा पहले ही ‘आप‘ के साथ हो लो, बच्चों और नाती पोतों को कहने को भी हो जाएगा कि एक बदलते समय में वे बदलाव लाने वालों के साथ खड़े थे|

पर उन्हें आशा नहीं थी कि अरविन्द केजरीवाल सरकार बनाने के बावजूद कबीर की तरह बीच बाजार लठ लेकर खड़े हो जायेंगे और सत्ता और व्यवस्था को ललकारेंगे कि जनता के हक उसको दो नहीं तो उन्हें भी चैन से सोने नहीं दिया जाएगा|

ये बड़े आनंद का विषय है कि ‘आप‘ के स्थायी और अस्थायी विरोधीगण पानी पी पीकर ‘आप‘ को कोस रहे हैं कि ‘आप‘ अराजकता फैला रही है और और भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि यह खत्म हो जायेगी| अरे, ‘आप‘ अगर खत्म हो जायगी तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनके मार्ग का काँटा अपने आप दूर हो गया पर इनके चेहरे की हवाइयां कुछ और ही बयान कर रहे हैं| कांग्रेस और भाजपा के नेता क्यों इतने परेशान हैं अगर ‘आप‘ वाले गलत कर रहे हैं| अगर वे संविधान अपने हाथों में ले रहे हैं तो उन्हें उठाकर जेल में ठूंस दो और अगर वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो आनंद मनाओ कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से चुनावी समर दो सत्ताभोगी अनुभव प्राप्त दलों के बीच ही होगा और कोई एक शक्ति सरकार बनाएगी|

जिन्हें लग रहा है कि सब प्रचार के लिए हो रहा है उन्हें क्या किसी ने रोका है, निकलो घर से बाहर, सर्द रातें खुले आसमान के नीचे बिताओ और अपने दलों के लिए वोट जुटाओ| जनहित के मुद्दों पर कष्ट सहकर वोट जुटाएंगे तो जनता अपने आप उनका सम्मान करने लगेगी|

शरीर की अपनी सीमाएं हैं और सड़क पर भयंकर सर्दी में रात में सोकर सुबह उठने पर बीमार अरविन्द केजरीवाल का चेहरा तो लाजिम था कि इस बात की गवाही देता कि स्थितियां उनके शरीर पर असर डाल रही हैं पर उनके हौसले तो बीते दिन से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दिए|

तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का अफसाना

सुबह जैसा चेहरा लिए ‘आप‘ विरोधी तंत्र सक्रिय हुआ है उससे पता चलता है कि रात अरविन्द केजरीवाल पर नहीं पर इस तंत्र पर भारी बीती है|

और अगर ‘आप‘ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं में फैला एक संकीर्ण आंदोलन मात्र है तो क्यों परेशान हो रहा है ‘आप‘ विरोधी तंत्र?

कहते हैं एक चित्र हजारों शब्दों से ज्यादा सजीव होता है सन्देश देने के लिए| नीचे दिया चित्र भी कुछ कह रहा होगा|

संसार जानता है थोड़े से लोग बहुतों से अधिक हैं!

arvindkejriwal

विगत में देश को कई मर्तबा अराजकता के दलदल में धकेलने वाले भी गले फाड़ फाड़ चिला रहे हैं कि देश अराजकता की ओर ले जाया जा रहा है ‘आप‘ द्वारा|

बहुत साल नहीं बीते – भाजपा के उस समय के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा करते हुए नफ़रत के कण बिखेरते चलते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री (कल्याण सिंह) हलफनामा देता है, और पार्टी के बड़े बड़े नेता (लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और उमा भारती आदि इत्यादि) भीड़ इकट्ठा करके इतिहास (रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा तोड़ना) से छेड़खानी करके देश को साम्प्रदायिक दंगों के हवाले कर देते हैं और ऐसे सीधे, भोले और भले लोग आज अराजकता की बातें कर रहे हैं जबकि सारी दिल्ली जानती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले बिना और बिना क़ानून व्यवस्था को दिल्ली राज्य सरकार के अधीन बनाए बिना दिल्ली में सरकार (कोई भी दल सरकार बनाए) ढंग से दिल्लीवासियों की सेवा नहीं कर सकती| अगर कोई प्रस्ताव सालों से अटका हुआ है और दिल्ली में क़ानून व्यवस्था का ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर फोड़ा जा रहा हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को केन्द्र के सामने दबाव तो बनाना ही पड़ेगा कि पहले क़ानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन करो और उसके बाद सरकार का प्रदर्शन देखो|

केन्द्र सरकार सरकारी दिल्ली (लुटियंस जोन्स) को छोड़कर बाकी सारी दिल्ली की क़ानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन कर सकती है|

दिल्ली पुलिस अरविन्द केजरीवाल की ‘आप‘ सरकार के अधीन होगी तो इतना तो निश्चित है कि बी.एम्.डब्लू एक्सीडेंट केस, प्रियदर्शनी मट्टू, नीतिश कटारा और जेसिका लाल हत्याकांडों जैसे मामलों में कितना भी प्रभावी व्यक्ति न हो, पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बना पायेगा और मृतक के परिवार वालों को केस में शुरू से ही क़ानून का निष्पक्ष साथ मिलेगा|

जनकवि सालों साल इस आशा में दिमाग, कलम और गले का उपयोग कर करते रहे कि कभी तो कोई नायक उठेगा जनसाधारण के हितों के लिए और ऐसे जनकवियों को रात दिन अपने लेखों और भाषणों में याद कर करके अपने को जनता से जुड़ा बताने वाले बुद्धिजीवियों के दिमाग और मुँह में भरी सर्दी में दही जम गया है जब सामने घटनाएं हो रही हैं और अब आग से खेलने की बात करने वाले एक सुर में गा रहे हैं – ज्यादा हो रहा है| इनके पूर्वजों के जीवन के घटनाक्रमों की मैपिंग संभव हो तो पाया जाएगा विगत में वे गांधी, सुभाष, भगत सिंह आदि और उनके कर्मों को भी ऐसे ही संशय में खड़े देखते रहे होंगे और सोच रहे होंगे कहाँ फंसा रहे हैं ये बंदे, थोड़ी बहुत परेशानी है गुलामी में पर अब तो आदत हो गई है सो चलने दो|

उलजलूल  तर्क देने वाले लोगों को कोई समझदार व्यक्ति समझाए कि उन्हें इस बात पर ऊर्जा लगानी चाहिए कि कैसे केन्द्र सरकार दिल्ली की क़ानून व्यवस्था को दो भागों में विभक्त करके वीआईपी लुटियंस जोन की सुरक्षा केन्द्र के पास रखकर बाकी सारी दिल्ली की क़ानून व्यस्था की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से दिल्ली सरकार के हाथों में दे सकती है| इन्ही पुलिस वालों की क्षमता निखर कर सामने आयेगी ईमानदार और जवाबदेह सरकार के साथ काम करने से|

कहा जा रहा है कि एक केन्द्रीय मंत्री के घर का शीशा टूटने पर सुरक्षा में तैनात बारह -तेरह पुलिसकर्मी निलंबित या बर्खास्त कर दिए गये थे अब इतने सक्रिय तंत्र को क्या हो गया है?

दिल्ली में कानून दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, और केन्द्र के गृह मंत्री और केन्द्र सरकार के सामने इस प्रश्न पर दिल्ली सरकार भी आम आदमी जैसी ही बेबस है| विचित्र लगते हैं लोगों के तर्क कि दिल्ली में अपराध होते रहें और दिल्लीवासी इस द्वंद में फंसे रहें कि उनकी अपनी सरकार से कैसे इस मामले में काम करवाया जाए? क्या दो राज्यों की सीमाओं पर क़ानून व्यवस्था बिगड जाती है? चंडीगढ और पंचकूला में दिक्कते आ रही हैं? अगर नहीं तो कैसे केन्द्र और दिल्ली राज्य सरकार के बीच कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट विभाजन होने से समस्या हो जायेगी? यह एक ज्वलंत समस्या है और केन्द्र सरकार को अपनी पूरी क्षमता इसका समाधान देने में लगा देनी चाहिए| समस्या को ताला क्यों जा आरहा है? अरविन्द केजरीवाल की सरकार तो भागने वाली है नहीं इस समस्या से मुँह मोड़कर, आज केन्द्र की सत्ता उन्हें वहाँ से हटा सकती है, जेल में बंद कर सकती है पर जब भी वे आजाद होंगे यही मांग उठाते रहेंगे| दिल्ली राज्य का वाजिब हक उसे दे दो और सर्वत्र शान्ति बरपा दो|

एक बात तो तय है कि अरविन्द केजरीवाल नामक ऊर्जा नखदंत विहीन दिल्ली सरकार में जाया करने के लिए नहीं है| केन्द्र सरकार और पुराने दलों को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जनता अब इस जागृति से भर चुकी है कि

सरकारें देश के लिए होती हैं, देश सरकारों के लिए नहीं होता|

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