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जून 7, 2015

‘प. नेहरु’ और ब्रिटिश राज के बाद का भारत

Nehru

[दैनिक जनसत्ता ने ब्रिटिश राज के बाद भारत के प्रति नेहरु के योगदान और उनकी छवि को धूमिल किये जाने वाले राजनीतिक षड्यंत्र पर प्रकाश डालते हुए एक अच्छा लेख (

नेहरू को नकारने के निहितार्थ)

प्रकाशित किया है]

आजादी की लड़ाई पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है। नेहरू इस हमले का मुख्य निशाना हैं। नेहरू का नाम आते ही नेहरू परिवार की बात शुरू हो जाती है। देश की हर समस्या, हर मुसीबत का नाम नेहरू के खाते दर्ज किया जाता है। नेहरू को एक सत्ता-लोलुप की तरह पेश किया जाता है, जिन्होंने गांधी को किनारे लगा कर अंगरेजों से सत्ता हथिया ली। या फिर, गांधी की कृपा से वे गांधी के उत्तराधिकारी बने। अगर नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री न होते तो देश की सूरत अलग होती। क्योंकि वे निर्णय लेने में अक्षम थे। वे तो पटेल थे जिनकी लोहे जैसी इच्छाशक्ति ने इस देश को बचा लिया। या फिर इस देश में नेहरू की इकलौती विरासत वंशवाद की नींव रखना था। यह और इस तरह के जाने कितने आरोप एक सांस में नेहरू पर मढ़ दिए जाते हैं। दरअसल, नेहरू कौन थे यह बात आम आदमी की याददाश्त से गायब हो चुकी है। नई पीढ़ी, जिसका सबसे बड़ा स्कूल इंटरनेट है, यू-ट्यूब वाले नेहरू को जानती है। वे नेहरू जो तथाकथित रूप से आला दर्जे के शौकीन आदमी थे।

नेहरू के दुश्मन एक नहीं, अनेक हैं। सांप्रदायिक एजेंडे में वे गांधी की तरह एक रोड़ा हैं। साम्राज्यवादियों और नव-साम्राज्यवादियों के लिए आजादी की पूरी लड़ाई एक झूठ और दिखावा थी, जो कि ब्रिटिश राज की भलाई देखने के बजाय उसकी जड़ खोदने का काम करती थी। सबाल्टर्न इतिहासकारों के हिसाब से नेहरू उस जमात के नेता थे जो अभिजात थी, जिसका नीचे से यानी जनता के भले से कोई लेना-देना नहीं था। रूढ़ मार्क्सवादी इतिहास-लेखन नेहरू को उस बूर्जुवा नेतृत्व का प्रतिनिधि मानता रहा जिसने समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद क्रांति की ऐतिहासिक संभावनाओं को कमजोर किया।

गांधी की हत्या के बाद गांधीवादियों ने नेहरू से यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि वे भी गांधी के अंतिम दिनों की तरह सत्ता से दूर रहेंगे। वे उस गांधी को भूल गए जो अपने हृदय के हर कोने से खांटी राजनीतिक थे। समाजवादियों की जमात ने कभी नेहरू के नेतृत्व में ही समाजवाद का ककहरा सीखा था। आजादी के बाद वही समाजवादी नेहरू की जड़ें खोदने पर आमादा हो गए। पटेल 1950 में स्वर्ग सिधार गए। गांधी की पहले ही 1948 में हत्या हो चुकी थी। बाकी बचे मौलाना आजाद, जो नेहरू के मुश्किल दिनों के साथी थे।

यानी आजादी के पहले और आजादी के बाद दो अलग दौर थे। पहले दौर में गांधी के व्यापक नेतृत्व में एक भरी-पूरी कांग्रेस थी, जिसमें नेहरू गांधी के बाद बिना शक नंबर दो थे। लेकिन आजादी के बाद और गांधी की हत्या के बाद सिर्फ नेहरू थे। आजादी और विभाजन के द्वैध को भुगत कर निकला देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। दो सौ सालों के औपनिवेशिक शोषण ने देश को अंदर तक खोखला कर दिया था। इस एक तथ्य से ही हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है- 1947 में भारत में औसत आयु मात्र बत्तीस वर्ष थी।

ऐसे कठिन दौर में नेहरू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दिन-रात काम किया। अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ चार-चार घंटे सोकर बिताया। जिन्हें नेहरू की मेहनत का अंदाजा लगाना हो वे गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध ‘दून घाटी में नेहरू’ पढ़ लें। किसी को आजादी के पहले के नेहरू से एतराज नहीं है। सबकी दिक्कत आजादी के बाद के नेहरू से है। इसलिए यहां बात सिर्फ इसी नेहरू की होनी है। उस नेहरू की, जिस पर आजादी की लड़ाई की समूची विरासत को आजाद भारत में अकेले आगे बढ़ाना था। जिसके हिस्से ‘सत्ता’ का ‘अमृत’ आया था; औपनिवेशिक शोषण और सांप्रदायिकता से टूटे-बिखरे मुल्क में ‘विष’ भी इसी नेहरू के हिस्से आया।

सबसे पहली बात रियासतों के एकीकरण की। इस काम में सरदार पटेल और वीपी मेनन की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। लेकिन भारत का एकीकरण आजादी की लड़ाई का मूल विचार था। जिस देश को पिछले सौ सालों में जोड़ा-बटोरा गया था, उसे सैकड़ों छोटी-बड़ी इकाइयों में टूटने नहीं देना था। यह काम आजाद भारत की सरकार के जिम्मे आया, जिसे पटेल ने गृहमंत्री होने के नाते बखूबी अंजाम दिया। लेकिन भारत को सैकड़ों हिस्सों में तोड़ने वाला मसविदा ब्रिटेन भेजने के पहले माउंटबेटन ने नेहरू को दिखाया। माउंटबेटन के हिसाब से ब्रिटेन को क्राउन की सर्वोच्चता वापस ले लेनी चाहिए। यानी जितने भी राज्यों को समय-समय पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्वीकारनी पड़ी थी, इस व्यवस्था से सब स्वतंत्र हो जाते।

नेहरू यह मसविदा देखने के बाद पूरी रात सो नहीं सके। उन्होंने माउंटबेटन के नाम एक सख्त चिट्ठी लिखी। तड़के वे उनसे मिलने पहुंच गए। नेहरू की दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे मजबूरन माउंटबेटन को नया मसविदा बनाना पड़ा, जिसे तीन जून योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राज्य इकाइयों की व्यवस्था दी गई। ध्यान रहे पटेल जिस सरकार में गृहमंत्री थे, नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे। इस तरह, यह निश्चित रूप से पटेल का नहीं, पटेल और नेहरू का मिलाजुला काम था।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की चुनौती थी। देश सांप्रदायिक वहशीपन के सबसे बुरे दौर से गुजर चुका था। लोगों ने गांधी के जिंदा रहते उनकी बात अनसुनी कर दी थी। जिन्ना ने अपना दार-उल-इस्लाम बना लिया था; मुसलमानों का ‘अपना’ मुल्क पाकिस्तान वजूद में आ गया था। भीषण रक्तपात, विस्थापन के साथ हिंदू और सिख शरणार्थियों के जगह-जगह पहुंचने के साथ ही ‘हिंदू’ सांप्रदायिक दबाव बहुत जबर्दस्त हो गया था। हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव सामने था। यह ऐसा चुनाव था जो सीधे-सीधे धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद््दे पर लड़ा जा रहा था। नेहरू ने ‘जन भावनाओं’ की मुंहदेखी नहीं की। उन्होंने वह कहा जो बहुतों के लिए अलोकप्रिय था। उनमें अलोकप्रिय होने का साहस था।

उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के हक में आवाज बुलंद की और जनता को अंधेरे समय में रोशनी दिखाई। जनता ने अपने नेता को खुद से ज्यादा समझदार माना। इस चुनाव में नेहरू ने तकरीबन पूरा देश नाप लिया। तकरीबन चालीस हजार किलोमीटर का सफर तय किया। हर दस में एक भारतीय को सीधा संबोधित किया। यह वक्त हिंदू सांप्रदायिकता के उभार के लिए सबसे मुफीद था। लेकिन इसी समय इसे मुंह की खानी पड़ी। यह चुनाव एक तरह से धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में जनमत संग्रह सिद्ध हुया। नेहरू पर एक और बड़ा जिम्मा था। आजादी की लड़ाई के दौरान बोए गए लोकतांत्रिक पौधे की जड़ें मजबूत करने का। नेहरू की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की एक रोचक कहानी है। नेहरू हर तरफ अपनी जय-जयकार सुन कर ऊब चुके थे। उनको लगता था कि बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं।

नवंबर 1957 में नेहरू ने मॉडर्न टाइम्स में अपने ही खिलाफ एक जबर्दस्त लेख लिखा। चाणक्य के नाम से ‘द प्रेसिडेंट’ नाम के इस लेख में उन्होंने पाठकों को नेहरू के तानाशाही रवैये के खिलाफ चेताया। उन्होंने कहा कि नेहरू को इतना मजबूत न होने दो कि वे सीजर हो जाएं।

मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर अपने कार्टूनों में नेहरू की खिल्ली नहीं उड़ाते थे। नेहरू ने उनसे अपील की कि उन्हें बख्शा न जाए। फिर शंकर ने नेहरू पर जो कार्टून बनाए उनका संग्रह इसी नाम से प्रकाशित हुया- ‘डोंट स्पेयर मी, शंकर’। गांधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लंबे समय तक प्रतिबंध को नेहरू ने ठीक नहीं माना। उनका मानना था कि आजाद भारत में इन तरीकों का प्रयोग जितना कम किया जाए, उतना अच्छा। नेहरू को इस बात की बड़ी फिक्र रहती थी कि लोहिया जीत कर संसद में जरूर पहुंचें, जो हर मौके पर नेहरू पर जबर्दस्त हमला बोलते थे।

उनकी आर्थिक योजना, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ने देश को एक मजबूत आधार दिया। जिस वक्त भारत आजाद हुया, उसे नब्बे प्रतिशत मशीनरी बाहर से आयात करनी होती थी। जर्मनी को छोड़ कर हर जगह से तकनीक का आयात किया गया। महालनोबिस योजना का मुख्य उद््देश्य भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। ठहरी हुई खेती के साथ खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करना एक बड़ा सवाल था। नेहरू ने लोकतांत्रिक दायरों में रह कर भूमि सुधार किए। डेढ़ सौ साल पुरानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी।

गरीबों को ऊपर उठाने के लिए नेहरू और उनके योजनाकारों ने सामुदायिक व्यवस्था का सहारा लिया। नेहरू ने गांवों में ग्राम-सेवकों की पूरी फौज भेज दी। नेहरू उद्योग और कृषि में कोई फर्क नहीं करते थे। उनके मुताबिक दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीजें थीं। उनको विकास का महत्त्व पता था। वे मानते थे कि गरीबी का बंटवारा नहीं किया जा सकता, सबमें बांटने के लिए उत्पादन जरूरी है। लेकिन उसके लिए वे खेती से समझौता नहीं करते थे।

उन्होंने देश में हरित क्रांति की परिस्थितियां तैयार कीं। देश के पंद्रह जिलों में एक पाइलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उनकी मृत्यु के बाद शास्त्रीजी ने हरित क्रांति को साकार कर दिया। डेनियल थॉर्नर कहते थे कि आजादी के बाद जितना काम पहले इक्कीस सालों में किया गया, उतना दो सौ साल किए गए काम के बराबर है। दुनिया के लगभग सारे अर्थशास्त्री- जिन्होंने नेहरू की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया- नेहरू की रणनीति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

नेहरू के विजन में गरीब लोकतंत्र की कसौटी था। उन्होंने तय किया कि गरीबों के हित परिदृश्य से बाहर नहीं फेंके जा सकते। उन्होंने गरीबों के प्रति पक्षधरता का वह बुनियादी सोच पैदा किया कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दबाव के बाजवूद गरीब किसान-मजदूर अब भी बहस का सामान्य मुद्दा बने हुए हैं। नेहरू मानते थे, ‘लोकतंत्र समाजवाद के बिना अधूरा है और समाजवाद लोकतंत्र के बिना’।

बात नेहरू के महिमामंडन की नहीं है। नेहरू की विफलताएं भी गिनाई जा सकती हैं। लेकिन हर नेता अपने समय के संदर्भ में निर्णय लेता है, नीति बनाता है। जो कमियां-कमजोरियां आज हमें दिखाई दे रही हैं, वे नेहरू को नहीं दिख रही थीं। क्योंकि नेहरू अपने युग में बैठ पर दुनिया देख रहे थे। उस पर से तमाम भयानक चुनौतियों के बीच।
हमारे बीच एक बड़ा दंगा, एक बड़ी आपदा, सब-कुछ उथल-पुथल कर देती है। नेहरू ऐसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह लड़ रहे थे, जहां विफलता ही नियति थी। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था- हमने अपनी विफलताओं से ही सही, देश की सेवा तो की।

मोहित सेन ने लिखा है कि तिब्बत सीमा विवाद के वक्त चीन ने नेहरू का कद छोटा करने के लिए उनका चरित्र हनन करना शुरू किया था। चीनी नेतृत्व (इसमें माओ शामिल नहीं थे) का मानना था कि नेहरू से टकराने के लिए, नेहरू का कद घटाना जरूरी है। यही बात सांप्रदायिक दलों पर लागू होती है। क्योंकि नेहरू उनके लिए खतरनाक हैं।

(सौरभ वाजपेयी)  – जनसत्ता 6 जून 2015
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अप्रैल 29, 2014

नरेंद मोदी की बनारस से हार का गणित

AKvs Modiबनारस का सियासी समीकरण नरेन्द्र मोदी को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर सकता है| हम इस वक़्त बनारस में रहकर काशी की इस दिलचस्प लड़ाई का जायज़ा ले रहे है| इस दौरान हमें मोदी की कई ऐसी बातें मालूम पड़ी जो आपको चौंका सकती है| हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से ऐसे पहलू रखने जा रहे हैं, जो चक्रव्यूह में फंसे मोदी की हक़ीक़त बेपर्दा कर देंगे|

मोदी ने काशी की लड़ाई में पार पाने के खातिर आनन-फानन में ‘अपना दल’ से समझौता कर लिया| अपना दल की पटेल-कुर्मी वोटरों पर पकड़ है और बनारस में इस तबके की आबादी ढाई लाख के करीब है| ऐसे में मोदी की जीत-हार में यह फैक्टर निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है| दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ‘अपना दल’ की युवा अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आनन-फानन में बग़ैर अपने काडर की राय लिए कर लिया और बदले में मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी के सहयोग से टिकट हासिल कर लिया. जबकि इससे पहले ‘अपना दल’ की बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही थी. ऐसे में काडर खुद को बुरी तरह ठगा महसूस कर रहा है. चर्चा गर्म है कि ‘अपना दल’ का यही काडर इस दग़ाबाज़ी का बदला चुनाव में मोदी की हार सुनिश्चित करके ले सकता है|

काशी में भूमिहार वोट तकरीबन सवा से डेढ़ लाख के बीच में है. यह पूरा वोट लामबंद होकर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के हक़ में गिर रहा है|

काशी की लड़ाई में दलित वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है. एक से सवा लाख के बीच का यह दलित वोट-बैंक बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं है|

काशी में चौरसिया समाज के डेढ़ लाख वोट हैं| यादव 70 से 80 हज़ार हैं| पाल, सैनी जैसे दूसरे वोट-बैंक भी दो से ढाई लाख के करीब हैं, जो खांटी तौर पर जाति राजनीति के साथ जा रहे हैं| बीजेपी मज़हब की चाशनी के नाम पर इन्हें अपने खेमे में खींचने की पूरज़ोर कोशिश कर रही है, मगर यह वोट बैंक अपनी जातिय प्रतिबद्धताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है|

मुस्लिम वोटबैंक बनारस में तीन से साढ़े तीन लाख के करीब है, जो ध्रुवीकरण की सूरत में बग़ैर बंटे एक तरफा तरीके से मोदी के खिलाफ जाएगें, जो मोदी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद घातक हो सकता है.

मोदी की सबसे बड़ी चिंता ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर है| काशी में ढ़ाई लाख के करीब ब्राह्मण हैं| यह तबका मुरली मनोहर जोशी की उपेक्षा और जातिय स्वाभिमान का उचित प्रतिनिधित्व न मिलने से भड़का हुआ है| इस बात की संभावनाएं है कि इस तबके के वोटों में चुनाव के मौके पर भारी बिखराव हो सकता है|

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अरविन्द केजरीवाल जिस तरीके से मोदी के गुजरात में छाए भ्रष्टाचार की कलई खोल रहे हैं, उसका असर पढ़े-लिखे तबके पर सीधे तौर पर पड़ रहा है. यह तबका अपनी विवेक के आधार पर सही मौके पर सही क़दम उठा सकता है|

मोदी का दो जगह से चुनाव लड़ना भी उनके खिलाफ काम कर रहा है| काशी के मतदाताओं के बीच यह मुद्दा उथल-पुथल पैदा कर चुका है. इस बात की चर्चाएं आम होती जा रही है कि मोदी चुनाव जीतने पर बनारस को चूसे हुए आम की गुठली की तरह फेंक देंगे|

मोदी के लिए राजनाथ फैक्टर भी टेढ़ी खीर बन चुका है| सुत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह अंदर ही अंदर मोदी को काटने में लगे हुए हैं| राजनाथ सिंह को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर मोदी बनारस से हार गए तो उनके पीएम बनने की राह में हमेशा के लिए दीवार खड़ी हो जाएगी.

मोदी की काशी से दूरी भी उनके खिलाफ जा रही है. सुत्रों के मुताबिक मोदी के सलाहकारों ने उन्हें समझा दिया है कि उन्हें बनारस में जीत की खातिर पसीने बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहां जीत तय है. उन्हें नामांकन छोड़कर बनारस आने की भी ज़रूरत नहीं है. यही वजह है कि मोदी बनारस में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि पास-पड़ोस के ज़िलों में रैली करके निकल जा रहे हैं. मोदी का यह अति आत्म-विश्वास उन पर भारी पड़ सकता है.

नरेन्द्र मोदी के लिए काशी की लड़ाई किसी वाटर लू से कम नहीं है. अगर मोदी यहां हारे तो उनके राजनीतिक भविष्य को कोई नहीं बचा सकता है| काशी में मोदी के वाटर लू की शुरूआत हो चुकी है|
(Shams Tabrez)

दिसम्बर 12, 2013

‘आप’ 1920-30 की कांग्रेस जैसा आन्दोलन बन रही है…

aap

किस्मत की खूबी देखिये टूटी कहाँ कमंद,

दो  चार हाथ जब के लबे बाम रह गया|

कमल के फूल के निशान के साथ राजनीतिक जीवन जीने वाले जाने कितने ही नेता उपरोक्त्त  शेर से परिचित होंगे तो इसे बार बार दुहरा रहे होंगे|

आम आदमी पार्टी” ने अगर पवित्र लोकतंत्र की अवधारणा की कल्पना, जहां जोड़ तोड़ की राजनीति से परहेज हो, जहां पारदर्शी तरीके से राजनीति की जाए,  भारतीय परिवेश में न चलाई होती

तो बड़े राजनीतिक दलों के लिए सरकार बनाने के लिए आठ दस विधायकों या सांसदों का प्रबंध करना बाएं हाथ का खेल बन चुका था|

आप’ के रचे माहौल का ही असर है कि भाजपा लगभग नारे लगाने की आवाज में घोषित कर रही है कि वह विपक्ष में बैठने को तैयार है पर जोड़-तोड़ से सरकार नहीं बनाएगी|

काश कि ऐसा संयम वे आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपना सकें|

कांग्रेस हो, भाजपा हो या तीसरा मोर्चा हो, देश ने सभी किस्म के दलों को विगत में जोड़तोड़ से सरकारें बनाते पाया है| यह अवसरवादी राजनीति ऐसे ही चलती रहती अगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर ‘आप‘ का उभार न हुआ होता|

गर्त की ओर तेजी से अग्रसर भारतीय राजनीति पर पहली बार ऐसा कुठाराघात हुआ है कि यह दबाव में सही अच्छा दिखने के लिए अभिनय करती दिखाई दे रही है| आज अभिनय हो रहा है कल यह अच्छापन जरुरत बन जाएगा तो असल में बड़े राजनीतिक दलों को शुचिता का पालन करना पडेगा|

आप‘ के असर से दिल्ली की सियासत की बिसात के पैदल से लेकर रानी और मंत्री और तमाम महत्वपूर्ण मोहरे बदल गये हैं और अगर शीघ्र ही बड़े दलों के अंदर बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल जाएँ तो कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए| कांग्रेस ने तो इसकी बाकायदा शुरुआत भी कर दी है| इन्डियन एक्सप्रेस में छपा मणि शंकर अय्यर का लिखा हुआ लेख बहुत कुछ इंगित करता है| अब अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस संभवतः राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी| आगामी चुनाव में फिर किसी और कांग्रेसी नेता को आगे किया जाएगा| मीरा कुमार (महिला+दलित) भी एक ऐसा नाम हो सकता है जिन्हें आगे बढ़ा कर चुनाव लड़ा जाए|  अभी तो नंदन नीलकेणी जैसे कई नाम हवा में गुंजाये जायेंगे, जनता का मन टटोलने के लिए| मणि शंकर अय्यर ने अखबार में लेख लिख कांग्रेसी  संगठन को मजबूत करने के अरसे से रुके प्रोजेक्ट  को जगजाहिर करके राहुल गांधी की संभावित भूमिका की ओर इशारा कर ही दिया है| राहुल गांधी ने भी ‘आप‘ की अप्रत्याशित सफलता (उनके लिए) देख पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे ऐसे बदलाव कांग्रेस संगठन में करेंगे जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते|

जोड़-तोड़ की राजनीति के माहिर नेताओं के सामने इस बात को पचाने में मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब साफ़-सुथरी राजनीति भारत में भी जड़े जमा सकती है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इन्हें अपनी दुकान बंद करके निर्वासन पर जाना होगा| इसलिए विभिन्न दलों के नेता अपने अपने तरीके से ‘आप‘ पर चौतरफा आक्रमण कर रहे हैं| ऐश्वर्य का जीवन छोड़ कर सामान्य देशवासी जैसा जीवन जीने की कल्पना ही भयावह हो सकती है नेताओं के लिए| ‘आप‘ के नेताओं की साधारण जीवनशैली अपना कर राजनीति करने की घोषणा बाकी दलों के नेताओं के लिए अभी से कष्टकारी सिद्ध हो रही है|

आप‘ ने फंड एकत्रित करने और उसका ब्योरा देने में जो पारदर्शिता दिखाई है वह भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व है और व्यावहारिक राजनीति में यही एक कदम ‘आप‘ को साफ़-साफ़ अन्य राजनेतिक दलों से ज्यादा पाक साफ़ निर्धारित कर देता है|

आप‘ को क्षणिक उभार मान लेना न तो नेताओं के हित में है और न ही राजनीतिक विश्लेषकों के लिए उचित| दिल्ली के चुनाव के अनुभव से इतना तो राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को मान ही लेना चाहिए कि

अब 2014 के लोकसभा चुनाव में एजेंडा और मूल्य ‘आप‘ निर्धारित करेगी और  बाकी दलों को ‘आप‘ द्वारा घोषित बातों पर प्रतिक्रया स्वरूप ही कुछ करना होगा|

भाजपा दिल्ली में ‘आप‘ के मेनिफेस्टो की कॉपी कैट बन कर रह गयी थी और जो कुछ ‘आप‘ ने सोमवार को घोषित किया उसे मंगल बुध तक भाजपा ने अपनी लाइन घोषित कर दिया| अब नैतिक रूप से ‘आप‘ भारत में लोगों के अंदर आशा का संचार करने वाली सबसे प्रभावशाली पार्टी बनती जा रही है|

आप‘ उस लहर पर सवार हो गई है, जो राजनेता मात्र के प्रति जनता के आक्रोश से उपजी है और अब जनता का यही आक्रोश ‘आप‘ को दिल्ली से निकाल कर देशव्यापी फिनोमिना बनाएगा|

भूलना नहीं चाहिए कि कुछ बड़े कोर्पोरेटस के सक्रिय दबाव के कारण बड़े मीडिया घरानों ने ‘आप‘ का बायकॉट किया हुआ था और टीवी चैनलों पर कवरेज न मिल पाने का बावजूद ‘आप‘ ने अपना वजूद बना कर दिखाया और अंत में उन्ही चैनलों को उन्हें कवरेज देनी ही पड़ी|

बड़े दल और क्षेत्रीय दल सोच कर अपने आप में ही खुश और निश्चिंत हो सकते हैं कि दिल्ली के बाहर ‘आप‘ की हवा निकल जायेगी पर उन्हें जनता के मौजूदा राजनीति से आक्रोश का अंदाजा नहीं है|

जैसे जैसे ‘आप‘ दिल्ली से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में जायेगी वहाँ की हवा धीरे धीरे बदलती जायेगी| ‘आप‘ के पास  भारी-भरकम नाम नहीं होंगे किसी भी जगह पर क्षेत्रीय जनता खुद किसी उचित उम्मीदवार को उभार देगी| दिल्ली की तरह लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जमे जमाये राजनीतिक पहलवान धराशायी हो जाएँ तो अप्रत्याशित न होगा|

एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा तबका राजनेताओं और राजनीतिक दलों के अहंकार से पीड़ित है और जनता को यही अहंकार तोडना है और जनभावना को यह मौक़ा अगामी लोकसभा चुनावों में मिलने जा रहा है| जो जनता के सेवक होने चाहिए थे वे जनता के शासक बन कर बैठ गये हैं और अब इस चक्र को वापसी की ओर घूमना है अब राजनीति से शासक के विदा होने का समय आ गया है|

आप‘ इस जनभावना पर खरी उतरती है और नेताओं और दलों के अहंकार को तोड़ने में जनता का माध्यम बन सकती है बल्कि बन रही है|

दिल्ली चुनाव में ‘आप‘ की सीमित सफलता से एक बात और पता चलती है कि बहुत दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि ‘आप‘ के उम्मीदवार की न तो लोगों ने जाति देखी न धर्म, न व्यवसाय और न ही क्षेत्रीय पहचान|

भारत में कितने लोग होंगे जो इस बात के प्रति उत्सुक हैं कि ‘अरविन्द केजरीवाल‘ की जातिगत या क्षेत्रीय पहचान क्या है? और यही बात ‘आप‘ की सबसे बड़ी खूबी बनने वाली है|

यह भी ध्यान देने योग्य पहलू है कि बहुजन समाज पार्टी के मैदान में होने के बावजूद और मायावती के रैली करने के बावजूद ‘आप‘ ने कई सुरक्षित सीटें दिल्ली में जीती हैं|

भारत भिन्न राजनीतिक दलों की कुटिल और तुच्छ राजनीति के कारण जाने कितने टुकड़ों में बाँट चुका है|

 ‘आप‘ का उदय भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोने के लिए भी हुआ है|

स्थापित राजनीतिक दल या तो किन्ही परिवार विशेषों के नियंत्रण वाले व्यक्तिगत दल बन चुके हैं या कुछ खास लोग उन्हें संचालित कर रहे हैं और साधारण स्तर से उठकर किसी का इन दलों में नेता बन जाना लगभग असंभव है क्योंकि रिक्त स्थान नेताओं के परिवार वालों के लिए सुरक्षित है|

आप‘ यहाँ भी शून्य को भरती है और स्वच्छ राजनीति करने के इच्छुक नये लोग ‘आप‘ के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करके देशसेवा कर सकते हैं|

एक तरह से देखा जाए तो ‘आप’ को अब पिछली सदी के बीस और तीस के दशक वाली कांग्रेस की भूमिका मिलती जा रही है| वह भी एक आंदोलन था यह भी एक आंदोलन है|

बस ‘आप‘ के पास गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल जैसे बड़े नाम नहीं हैं पर ‘आम‘ आदमी खुद अपना स्तर ऊपर उठाकर इस कमी को महसूस ही नहीं होने देगा|

गांधी भी ‘आप‘ के उदय से बेहद खुश होते|

ऐसा नहीं है कि ‘आप‘ का रास्ता एकदम सुगम है| अभी तो एक शुरुआत भर हुयी है और अथाह समुद्र बाकी है पार करने को|

अभी तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि

अभी तो ली अंगडाई है

आगे असली लड़ाई है

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